काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक परिषदबाट चार वर्षअघि भएको ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति सदर गरेको छ ।
सर्वोच्चले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा तत्कालीन नेकपा सरकार रहेका बेला संवैधानिक परिषदले विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरेकाे नियुक्ति सदर गरेकाे हाे ।
यो फैसलासँगै तत्कालीन नेकपाको सरकारमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहँदा अध्यादेशबाट नियुक्त भएका संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीले पूरै कार्यकाल पदमा रहन पाउने वैधानिक बाटो खुला भएको छ ।
संवैधानिक परिषदबाट चार वर्षअघि भएको ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्तिविरूद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले बुधबार मध्यरात बहुमतका आधारमा खारेज गरेकाे हो ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासमा मत बाझिएपछि बहुमतका आधारमा निर्णय गरिएको थियो ।
मल्ल, शर्मा र चुडाल गरी तीन जनाले नियुक्ति सदरका पक्षमा फैसला गरेका थिए भने प्रधानन्यायाधीश राउत र सुवेदीले फरक मत राखे । पहिलोपटकको नियुक्ति बदर गरी दोस्रोपटकको सदर गर्ने उनीहरूको राय थियो ।
५ जनाकाे इजलासको राय बाझिएपछि बहुमतका आधारमा नियुक्ति सदरको फैसला भएकाे थियाे ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासमा यो मुद्दा गत जेठ २८ गते दिनभरि छलफलमा बसेको थियो । त्यस दिन छलफल नसकिएपछि असार १८ गते निर्णय सुनाउने भनेर तोकिएकाे थियाे ।
२०७७ सालमा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषदको बैठकमा उपस्थित बहुमत सदस्यले निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो ।
संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्रीसहित प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता गरी ६ जना सदस्य रहने व्यवस्था थियाे । त्यसमध्ये ५ जनाको उपस्थितिलाई गणपूरक संख्या पुगेको मान्ने व्यवस्था थियो । तर तत्कालीन ओली सरकारले यसलाई संशोधन गरी अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा पनि बैठक बस्न सक्ने र त्यही बैठकले बहुमतका आधारमा निर्णय लिन सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले संविधान संशोधन गर्दै अध्यादेशमार्फत २०७७ माघ २१ र ३२ गते, २०७८ असार १० मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीसहित विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ५२ जना पदाधिकारी सिफारिस तथा नियुक्तिविरुद्ध तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसमेतका १५ वटा रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका थिए ।
संवैधानिक परिषदबाट चार वर्षअघि नियुक्ति लिएका ५२ जना पदाधिकारी
पहिलो पटक ११ आयोगमा भएका ३२ नियुक्तिः
- अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगः प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राई र निर्वाचन आयुक्तहरू किशोर कुमार सिलवाल, जयबहादुर चन्द ।
- निर्वाचन आयोगः आयुक्तहरू रामप्रसाद भण्डारी र जानकी कुमारी तुलाधर ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगः अध्यक्ष तपबहादुर मगर र सदस्यहरू सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेल, मिहिर ठाकुर, मनोज दुवाडी, लिली हजुर बस्न्यात । - राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगः सदस्यहरू जुद्धबहादुर गुरूङ, अमरराज मिश्र ।
- राष्ट्रिय महिला आयोगः अध्यक्ष कमला कुमारी पराजुली र सदस्यहरू कृष्णकुमारी पौडेल, विद्याकुमारी सिन्हा ।
- राष्ट्रिय दलित आयोगः अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा र सदस्यहरू मीनादेवी सोब, टुन्जे कामी र मेहले पार्की ।
- राष्ट्रिय समावेशी आयोगः सदस्यहरू रामचन्द्र जोशी, हरिदत्त जोशी ।
- आदिवासी जनजाति आयोगः अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगर र सदस्यहरू मीन बहादुर श्रीस, रिना राना, शरण राई ।
- मधेसी आयोगः सदस्यहरू जीवछ साह, रेणुदेवी साह, विजय कुमार गुप्ता ।
- थारू आयोगः सदस्यहरू सुवोधसिंह थारू, भोलाराम चौधरी ।
- मुस्लिम आयोगः सदस्यहरू महमदिन अलि, मिर्जा अर्सद वेग ।
दोस्रो पटक ११ आयोगमा भएका २० नियुक्तिः
- अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगः आयुक्तहरू हरि पौडेल, सुमित्रा श्रेष्ठ ।
- लोक सेवा आयोगः अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी र सदस्यहरू माधव बेल्बासे, वीरबहादुर राई, दिनेश सिलवाल, मन्जु कुमारी ।
- निर्वाचन आयोगः निर्वाचन आयुक्त सगुन शमसेर जबरा ।
- राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगः सदस्यहरू विपीनराज निरौला ।
- राष्ट्रिय महिला आयोगः सदस्यहरू जया घिमिरे, सावित्रा कुमारी शर्मा ।
- राष्ट्रिय दलित आयोगः सदस्य सुन्दर पुर्कुटी ।
- राष्ट्रिय समावेशी आयोगः अध्यक्ष रामकृष्ण तिमिल्सिना र सदस्यहरू पुष्पराज तिमिल्सिना, मानप्रसाद खत्री ।
- आदिवासी जनजाति आयोगः सदस्य सूर्यबहादुर गुरूङ ।
- मधेसी आयोगः सदस्य आभा कुमारी ।
- थारू आयोगः सदस्यहरू उमाशंकर प्रसाद चौधरी, शान्ति मोदी ।
- मुस्लिम आयोगः सदस्य मोहम्मद समशुल हक ।
यी ५२ जना पदाधिकारी मध्ये ३ जनाकाे अवकाश पाइसकेकाले ४९ जनाले याे फैसलाबाट लाभ पाउनेछन् । अवकाश पाइसकेकामा राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमल्सेना, राष्ट्रिय महिला आयोगका सदस्य जया घिमिरे र समावेशी आयोगका सदस्य रामचन्द्र जोशी रहेका छन् ।
