राइड सेयरिङका विरूद्ध यातायात व्यवसायी आन्दोलित, प्रदेश सरकारकाे वार्तामा आउन आग्रह

spot_img

काठमाडौं । सार्वजनिक यातायात बचाऊ संघर्ष समितिको अगुवाइमा आइतबार (जेठ १८) सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरुले काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सञ्चालन तथा नियमन गर्ने नियमावली जारी गरेपछि देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गरेका व्यवसायीहरुले आइतबार दिउँसो माइतीघर–बानेश्वर सडकखण्डमा प्रदर्शन गरेका हुन् । आफ्ना माग पूरा नभए देशभर सार्वजनिक सवारीसाधन ठप्प पार्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशका विभिन्न सहरमा व्यवसायीले सार्वजनिक यातायात सेवा बन्द गरेका छन् । शनिबार काठमाडौंमा पनि बीचसडकमै गाडी रोकेर व्यवसायीले सांकेतिक विरोध गरे ।

निजी सवारीसाधनलाई यात्री बोक्ने सुविधासरह सञ्चालनको अनुमति दिने गरी सबै प्रदेश सरकारले नियमावली ल्याउन लागेको भन्दै व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन् । ‘संविधानविपरीत’ प्रदेश सरकारले ऐन बनाई कार्यान्वयन गर्दा सार्वजनिक यातायात विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

‘गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२’ फिर्ता लिनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । नियमावली सरकारले फिर्ता नदिएसम्म आन्दोलन जारी हुने समेत उनीहरूले बताएका छन् ।

व्यवसायीले जेठ १४ गते सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई मागपत्र बुझाएका थिए । त्यसबारे सरकारका तर्फबाट कुनै निर्णय लिइएको छैन ।

दुईपांग्रे र चारपांग्रे निजी सवारी साधनलाई पनि सार्वजनिक यातायात सरह यात्रु ओसार्न दिंदा आफूहरुको लगानी संकटमा परेको व्यवसायीहरूकाे भनाइ छ ।

यसैबिच, गण्डकी प्रदेश सरकारले गठन गरेको वार्ता समितिले आन्दोलनको नेतृत्व गरेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, गण्डकीलाई वार्तामा आउन आग्रह गरेको छ । प्रदेश सरकारले जारी गरेको काननुनबाट कुनै पनि पक्षलाई असर पर्न गएको अवस्थामा त्यस सम्बन्धमा खुला छलफल गर्न प्रदेश सरकार सधैँ तयार रहेको प्रदेश सचिव एवं वार्ता समिति संयोजक इञ्जिनियर कमलकुमार अधिकारीले बताए । यस्ता समस्याको निराकरण छलफलका माध्यमबाट नै हुने कुरामा प्रदेश सरकार विश्वस्त रहेको बताउँदै उनले हाल भइरहेका बन्द हडतालका कार्यक्रम स्थगित गरी वार्तामा आउन आग्रह गरे ।

सम्बन्धित समाचार

ताजा समाचार