काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विश्वासको मत सम्बन्धी विवाद मुद्दामा समर्थन फिर्ता लिएको कागजात झिकाउने आदेश गरेको छ । बुधबार न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालकाे समर्थन फिर्ता लिएको बारेका कागजात झिकाउन आदेश दिएको हाे ।
त्यस्तै नाउपाबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री रहेका अरूणकुमार चौधरीले पदबाट दिएको राजीनामा पत्र पनि सर्वोच्चले मागेको छ ।
बुधबार सर्वोच्चकाे दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्ने/नगर्ने विषयमा भएकाे छलफलको क्रममा कागजात झिकाउन आदेश भएको हो ।
नाउपाले असार २२ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । त्यसपछि संविधानअनुसार ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो ।
साथै जसपा नेपालले असार ३१ गते समर्थन फिर्ता लिएको थियो । नाउपा सरकारमै सहभागी थियो भने जसपा नेपाल सरकारमा सहभागी थिएन, बाहिरै बसेर समर्थन भने गरेको थियो ।
सरकारमा सहभागी नाउपाले समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको हुँदा सरकार अल्पमतमा परेको भन्दै सर्वोच्चमा भदौ ५ गते रिट दायर भएको थियो ।
संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अनुसार सरकारमा सहभागी भएको पार्टीले समर्थन फिर्ता लिए त्यसको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
