काठमाडौैं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले झापाको गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएको पाइए त्यो स्वत: सरकारको हुने बताएका छन् ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा भूमि सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२ माथि संशोधनकर्ता सांसदसँगको छलफलका क्रममा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले साे कुरा बताएका हुन् ।
जग्गा धनीले हदबन्दीभित्रको जग्गाको स्वामित्व लिन पाएपनि बाँकी सरकारको नाममा आउने कुरा उल्लखे गर्दै उनले भने, ‘यहाँ गिरीबन्धु टी–स्टेटका, के के का कुरा आउँछन्, गिरीबन्धु टी–स्टेट भनेको त्यो चिया बगान गराउन लिएको जग्गा हो, चिया बगाउन बनाउनका लागि लिएको जग्गा अर्कोमा परिणत गर्ने कहाँ भनेको छ र ? त्यो अर्कोमा परिणत गर्न पाइन्न, त्यही उद्देश्यमा काम गर्दैन भने त्यो स्वत: सरकारको हुन्छ ।’
मन्त्री अधिकारीले तराईमा १० बिगाहा जमिन व्यक्तिले राख्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
उनले भूमिहीनको पहिचान तथा वर्गीकरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको र त्यसअनुसार नै जग्गा वितरण हुने बताए ।
भूमिहीन दलित तथा सुकुम्वासीको वर्गीकरण भएको पालिकामा मात्र जग्गा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनले बताए ।
विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराउने सांसदहरुले विचौलियालाई नभइ बास्तविक जनताको समस्या समाधान हुने गरी विधेयकलाई अघि बढाउन सुझाव दिएका थिए ।
भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि ९९ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् ।
