काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले २०७२ साल असोज महिनाको १४ गते अगाडि विवाह गर्ने छोरीको पैतृक सम्पत्तिमा हक नलाग्ने फैसला गरेको छ ।
न्यायाधीशहरु मनोजकुमार शर्मा, सारंगा सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानले २०७२ सालभन्दा अघि बिहे भएको छोरीहरुको हकमा पुरानै कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुने व्याख्या गरेपश्चात बहुमत रायका आधारमा सर्वोच्च अदालतले साे फैसला गरेकाे हाे ।
पुनम मुडवरीले बाबु र कान्छीआमाले खानलाउन नदिएको र हेला गरेको भन्दै बाबुआमा विरुद्ध अंशमुद्दा हालेकी थिइन । उनको दावीमा, ६ अंशको एक भाग आफूले पाउनुपर्ने थियो ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले जेठ, २०६८ सालमा जेठी छोरीले माग गरे अनुसार, ६ भागको १ भाग अंश पाउने भनी फैसला गरिदियो, जसलाई २०७० सालमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले पनि सदर गरेको थियो ।
ललितपुरका राममणी मुडवरी र सुमित्रा मुडवरीले छोरी पुनम मुडवरीविरुद्ध तल्ला अदालतको फैसला बदर गर्न दिएको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै आज २०७२ सालको असोज १४ गतेअघि विवाह गरेको छोरीलाई पैत्रिक अंश हक नलाग्ने फैसला गरेको हो ।
उनीहरुले आफ्नो रायमा भनेका छन्, ‘अदालतमा जुन समयमा मुद्दा दर्ता हुन्छ, सोही समयमा नै प्रचलनमा रहेको कानून आकर्षित हुने देखिन्छ ।’
१० असोज २०५९ मा मुलुकी ऐनको ११ औं संशोधनबाट नै छोरीले अंश पाउने अधिकार भएको थियाे भने १४ असोज, २०७२ मा भएको मुलुकी ऐनको संशोधनले त्यो दायरा अझै फराकिलो पारेर बिहे भएका छोरीहरुले समेत पैतृक सम्पत्तिमा अंश पाउने व्यवस्था थपिएको थियो ।
