काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) गोविन्द पन्थीले भिजिट भिसाको अनुसन्धान गर्दा तत्कालीन गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) ले आफ्नो सरुवा गरेको आरोप लगाएका छन् ।अहिले पुनः भिजिट भिसाको सेटिङ प्रकरणमा विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरेपछि पन्थीले उतिबेला यो मुद्दाको अनुसन्धान गर्दा आफूलाई परेको अप्ठेरो सार्वजनिक गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले यस विषयमा अनुसन्धान गर्न शक्तिशाली न्यायिक आयोग चाहिने पनि बताएका छन् । अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले अनुसन्धानमा हिम्मत गरे देशमा ठूलो उथलपुथल आउने उनको दाबी छ । उनले आफ्नो सरुवा रोक्न श्रेष्ठपछि आएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई समेत पत्र लेखेको र उक्त पत्र पछि सार्वजनिक गर्ने जानकारी पनि दिएका छन् ।
पन्थीका अनुसार १९ असोज २०८० मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट संकलित १ हजार ६ सय ४१ थान राहदानीसहितका कागजात उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाइएको थियो । सुरुमा ३ नम्बर पिलरमा परेको अनुसन्धान पछि ८ नम्बर पिलरमा आएको थियो, जसको नेतृत्व डीएसपी पन्थीले गरेका थिए ।
अनुसन्धानमा अध्यागमन कार्यालय, श्रम विभाग, ट्राभल एजेन्सी, कन्सल्टेन्सी, होटल, एयरलाइन्स र म्यानपावर कम्पनीको मिलेमतो रहेको पत्ता लागेपछि ३७ जना पक्राउ परेका थिए । तर, संगठित अपराध मुद्दा अगाडि बढाउन सरकारी वकिलको असहयोग र प्रहरीसँगको विवादपछि मात्र कारबाही अगाडि बढेको पन्थीको दाबी छ ।
‘गम्भीर रूपमा अनुसन्धान गर्न न्यायिक आयोग नै आवश्यक छ, अनि मात्र मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्मका व्यक्तिहरू कारबाहीको दायरामा आउन सक्छन्,’ पन्थीले भनेका छन् ।
जब मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोको टोली एयरपोर्टबाट हट्यो, त्रिभुवन विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयले आफ्ना गतिविधि अगाडि बढायो र शंकास्पद कागजात १९ असोज २०८० मा १ हजार ६ सय ४१ वटा राहदानी उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा पठाइयो । त्यस बखत म ८ नम्बर पिलरमा डीएसपीको रूपमा नेतृत्व गर्दै थिएँ ।उक्त पिलरले वैदेशिक रोजगार ठगी मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाही गर्दथ्यो । तसर्थ एयरपोर्टबाट आएका कागजात ३ नम्बर पिलरमा आए । उक्त पिलरले ठगी हेर्ने हुँदा स्वाभाबिक भयो । एक महिनाको अनुसन्धानमा राहदानी आउने अनि जसको हो उसैलाई फिर्ता दिने कार्य भयो । त्यसबाट अपेक्षित परिणाम नआएपछि तत्कालिन एसपी रवीन्द्र रेग्मी सरले एसएसपी सोमेन्द्र सिंह राठौर सरसँग सल्लाह गरेर उक्त भिजिट भिसा प्रकरण ८ नम्बर पिलरबाट मलाई हेर्न निर्देशन दिइयो ।
तत्पश्चात् मेरो नेतृत्वको टोलीले गहिरिएर अनुसन्धान गर्दा सबै नक्कली कागजात तयार गर्ने, काम ल्याउने दलाल, कन्सल्टेन्सी, ट्राभल व्यवसायी, म्यानपावर, होटल र एयरलाइन्स, अध्यागम, श्रम विभाग र प्रहरीका केही अधिकारीको मिलेमतोमा ठूलो तस्करी सञ्चालित भएको पाइयो । यस्तो तस्करीको खुलस्त विवरणसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन मैले पेस गरेकोमा तत्कालीन कार्यालय प्रमुख एसएसपी राठौरले कसैलाई नछाडी जरैमा पुग्ने साहसिक निर्देशन दिनुभएको थियो ।
तत्पश्चात् २० जना दलाल, २० वटा ट्राभल, ८ कन्सल्टेन्सी, नेता र कर्मचारी गरी ३७ जना नियन्त्रणमा लिएर मानव तस्करी, किर्ते र संगठित अपराध मुद्दा चलाइएको थियो । उक्त मुद्दालाई संगठितमा लैजान हामीले सरकारी वकिलसँग नोकझोक नै गर्नुपरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा मलाई अख्तियारमा १६ पाना भर्याउने धम्की पनि नदिइएको होइन ।
त्यस्ता कुनै पनि कुराको पर्वाह नगरी पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो तालुक कार्यालय गृह मन्त्रालयका अधिकारीको संलग्नतामा मानव तस्करी भएको र दैनिक डेढ करोडदेखि २ करोड रुपैयाँसम्म कर्मचारीले लिने गरेको निर्भीकताका साथ तथ्यमा आधारित भएर बोलेको थिएँ । यो कार्य व्यावसायिक र निडर, हिम्मतिलो कार्यालय प्रमुख सोमेन्द्र सरकै कारण सम्भव भएको थियो । पछि अनुसन्धान भएर कतिपय पुर्पक्षका लागि थुनामा समेत गए र कतिपय धरौटीमा छुटे ।
उक्त फाइल अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत पठाइएको थियो । दुई वर्ष न भयो बल्ल । आशा गरौँ, अनुसन्धान हुँदै होला । धेरै दलाल र ठूला तस्करीमा संलग्नहरूले दुबई र भारत गएर बस्नुपर्यो । त्यस्तो स्थिति सिर्जना गरिदिएपछि मेरो सरुवा गराउन ठूलो थैलीको जोहो गरेर बुझाएको हल्ला चल्यो । नभन्दै मेरो सरुवा भयो ।
सरुवा कसरी भयो र किन कार्यालय प्रमुखले भन्दा पनि रोकिएन भनी गोप्य तरिकाले बुझ्दा २/३ दिनअगाडि हटेका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले टिपाएको र तत्कालीन आईजीपी वसन्त कुँवरको जोडबलमा भएको बुझिएपछि एसएसपी सोमेन्द्र सरले रोक्न हालका आईजीपी तत्कालीन मेट्रो प्रमुख दीपक थापा सरलाई भन्दा समेत माथिको आदेश भनियो । सरुवा रोकिएन । पछि तत्काल गृहमन्त्री फेरबदल भएपछि मैले गृहमन्त्री रवि लामेछानेलाई एउटा पत्र लेखेँ, त्यति गर्दा पनि मेरो सरुवा रोकिएन, किनकि बदर गर्दा रकम फिर्ता गर्नुपर्थ्यो । तसर्थ मौखिक रूपमा रवाना नगरी त्यहीँ काम गर्न भनियो । मैले लेखेको पत्र पछि सार्वजनिक गर्नेछु ।
तसर्थ साँच्चिकै अनुसन्धान गरेर तस्करी नियन्त्रण गर्ने र सुशासन ल्याउने हो भने यो विषयमा अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्छ । त्यसो गरियो भने एकाधबाहेक कुनै गृहमन्त्री, श्रममन्त्री र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको टिमसमेत कानुनी कठघरामा उभिनेछ । अहिले सहसचिव तीर्थ भट्टराईलगायत अख्तियारको अनुसन्धानको दायरामा रहेकाले हिम्मत गर्नुपर्छ । अख्तियार प्रमुख ज्यूले इतिहासमा नाम लेखाएर जनताको मनमा बस्ने अवसर आएको छ । यो विषय सूक्ष्म र निष्पक्ष अनुसन्धान हुने हो भने ठूलो उथलपुथल हुने निश्चित छ । अवसरको सदुपयोग होस् । शुभकामना !
