काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसभित्रको लामो समयदेखिको नेतृत्व र आधिकारिकता विवादमा नयाँ र विस्तृत सुनुवाइको बाटो खोलेको छ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायधिशहरू नित्यानन्द पाण्डे र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले सर्वोच्च अदालतको यसअघिको फैसला पुनरावलोकनको अनुमति (निस्सा) प्रदान गर्ने आदेश दिएको छ। यस आदेशसँगै अब यो चर्चित कानुनी लडाइँको सम्पूर्ण कारबाही र सुनुवाइ सुरुदेखि नै हुने भएको छ।
पुनरावलोकनका लागि पूर्वपार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले छुट्टाछुट्टै निवेदन दर्ता गराएका थिए। उनीहरूले न्यायाधीशहरू सारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले यसअघि गरेको फैसलालाई चुनौती दिएका थिए, जसले उनीहरूको रिट खारेज गर्दै पार्टीको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको पक्षलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको थियो।
निवेदनमा पूर्वसभापति देउवा र नेता खड्काले अघिल्लो फैसलामा गम्भीर कानुनी त्रुटि रहेको तथा स्थापित न्यायिक नजिर र प्रचलित कानुनलाई बेवास्ता गरिएको तर्क गरेका छन्।
पुनरावलोकनको अनुमति पाएसँगै सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनको वैधता र पार्टी नेतृत्वको आधिकारिकतासँग जोडिएका मुख्य तर्कहरूको अब फेरि पुनरावलोकन गर्ने भएको छ, जसले नयाँ कानुनी लडाइँको आधार तयार पारेको छ।
