काठमाडाैं, ९ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेलायती सेनाबाट पेन्सनरत भूपुगोर्खाहरूको समान पेन्सन, अधिकार र अन्य सुविधाको लागि बेलायत सरकारसँग उच्चस्तरीय वार्ता मात्र नभई नयाँ सन्धि गर्न नेपाल सरकार तयार रहेको बताउनुभएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष डा बद्री केसीको नेतृत्वमा बालुवाटार पुगेको प्रतिनिधिमण्डलसँग बिहीबार राति कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बेलायती सेनाबाट पेन्सनरत भूपुगोर्खाहरूको समान पेन्सन, अधिकार र अन्य सुविधाको लागि बेलायत सरकारसँग उच्चस्तरीय वार्ता मात्र नभई नयाँ सन्धि गर्न नेपाल सरकार तयार रहेको बताउनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “गोर्खा भर्तीसम्बन्धी नेपाल, बेलायत र भारतबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिको सान्दर्भिकता तत् समय अनुकुल थियो तर अब दुई सार्वभौम देशबीचको सहमतिमा नयाँ सन्धि हुनु पर्छ ।”
त्यसअघि अध्यक्ष डा केसीले नेपाल, भारत, र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार सबै सैनिकहरूलाई समान पेन्सन र सेवा–सुविधा प्रदान गरिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि ब्रिटेन सरकारले गोर्खाहरूलाई सो अधिकारबाट वञ्चित गरिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । अध्यक्ष डा केसीले भन्नुभयो, ‘यो विषय राष्ट्रिय महत्वको भएकोले नेपाल–बेलायत सरकारबीच वार्ता जारी रहेको छ । तर, हालसम्म २४ वटा प्रविधिक बैठक र ४ वटा मन्त्रिस्तरीय वार्ता सम्पन्न हुँदासमेत ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन। त्यसैले, परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक तहमा शीघ्र पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।’
अध्यक्ष डा केसीले संघको गोर्खा समन्वय समितिका संयोजक ले।चन्द्र गुरुडलाई आगामी दिनमा हुने वार्ता समितिमा प्रतिनिधिका रुपमा राख्न समेत अनुरोध गर्नुभयो । उक्त भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाइएको पत्रमा उल्लेखित मुख्य बुँदाहरु निम्नानुसार छ ।
नेपालको २१० वर्षको इतिहासमा गोर्खाहरूले सधैं देशको गौरव बढाउँदै मातृभूमिलाई विश्वभर चिनाउँदै आएका छन्। उनीहरू भविष्यमा पनि मातृभूमिको गरिमा अभिवृद्धि गर्न प्रतिबद्ध छन्। तर, समय, परिस्थिति, र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूका कारण कतिपयलाई अन्य मित्र राष्ट्रको नागरिक बन्ने बाध्यता आइपरेको छ। गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपालको संविधानले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था गरेझैं, त्रिपक्षीय सन्धि अन्तर्गत बेलायती सेनामा भर्ती भएका गोर्खाहरू र तिनका सन्तानको नेपाली नागरिकता निरन्तरता हुनुपर्ने हाम्रो विशेष माग रहेको छ।
त्यस्तै, नेपाल, भारत, र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार सबै सैनिकहरूलाई समान पेन्सन र सेवा(सुविधा प्रदान गरिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि ब्रिटेन सरकारले गोर्खाहरूलाई सो अधिकारबाट वञ्चित गरिरहेको छ, जुन नेपाल सरकारलाई पनि विदितै छ। यो विषय राष्ट्रिय महत्त्वको भएकोले नेपाल(बेलायत सरकारबीच वार्ता जारी रहेको छ। तर, हालसम्म २४ वटा प्रविधिक ९त्भअजलष्अब िीभखभ०ि बैठक र ४ वटा मन्त्रिस्तरीय वार्ता सम्पन्न हुँदासमेत ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन। त्यसैले, परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक तहमा शीघ्र पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
यसअघि, ३० जुन २०२० मा हामीले पूर्व गोर्खाहरूको नागरिकता निरन्तरताका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ९त्यतिबेला स्वयम् तपाईं नै हुनुहुन्थ्यो०, सभामुखज्यू, र कानूनमन्त्रीज्यूलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको स्मरण गराउन चाहन्छौं। त्यसपछि २०८० माघ २५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सम्माननीय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ज्यूलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्र कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयबाट परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार समेत गरिएको थियो।
