काठमाडाैँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आवासीय चिकित्सकको सुविधा मासिक ४८ हजार ७०० रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
बिहीबार नेपाल चिकित्सक संघ र आवासीय चिकित्सकका प्रतिनिधिबीच मन्त्रालयमा भएको वार्तामा मन्त्री पौडेलले निजी मेडिकल कलेजलाई साे निर्देशन दिएका हुन् ।
मन्त्री पौडेलले सरकारी आठौँ तहको तलब सुविधा दिने चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगरेसम्म निजी मेडिकल कलेजलाई सरकारले दिने कुनै पनि सुविधा उपलब्ध नगराउने समेत बताएका छन् ।
मन्त्री पौडेलले भने। ‘अब चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने कलेजलाई मन्त्रालय र सरकारबाट हुने सहयोग नगरिने स्पष्ट पार्न चाहन्छु । आवासीय चिकित्सले ४८ हजार रुपैयाँ तलब नपाएसम्म सरकारले सहयोग गर्दैन ।’
गत माघ २५ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह (आठौँ तह)को निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । तर, निजी मेडिकल कलेजले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आवासीय चिकित्सक आन्दोलित भएका हुन् ।
मन्त्री पौडेलले आन्दोलन फिर्ता लिएर मुलुकको उपचारात्मक प्रणालीमा सहयोग गर्न समेत चिकित्सकलाई आग्रह पनि गरेका छन् । साथै नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्कीले नेपालमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई हप्तामा बढीमा ७२ घण्टामात्रै काम गर्न लगाउन भनी मेडिकल कलेजको नाममा सर्कुलर जारी गर्न पनि आग्रह गरे ।
