नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने विशेष अदालतको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार (माघ २३, २०८२) विशेष अदालतको उक्त निर्णयलाई यथावत् राख्ने फैसला सुनाएको हो।
भक्तपुरको नलिञ्चोकमा हेलिपोर्ट निर्माण गर्दा १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २१३ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत मङ्सिर १७ गते अधिकारीसहित पाँच जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले गत मङ्सिर २१ गते अधिकारीलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो। सो आदेशविरुद्ध अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन (७३ नम्बरको निवेदन) दिएका थिए।
सर्वोच्चले उनको माग अस्वीकार गरेसँगै उनी मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागुन्जेल थुनामै रहने भएका छन्। उनीमाथि पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण र सिनामङ्गलस्थित प्राधिकरणको भवन निर्माणमा समेत अनियमितता गरेको आरोपमा अन्य मुद्दाहरू पनि विचाराधीन छन्।
