दक्षिण कोरियाको मानव संशाधन विकास सेवाले नेपालमा जारी आन्दोलन र सुरक्षा संवेदनशीलतालाई लिएर गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेसँगै ईपीएसको मुद्दाले नयाँ मोड लिएको छ।
पछिल्लो समय ईपीएस भाषा र सीप परीक्षा उतिर्ण गरेर पनि ‘रोस्टर’ (छनोट सूची) मा नाम अड्किएका हजारौं युवाहरूले काठमाडौँमा श्रृंखलावद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन्। उनीहरूले दुई वर्षको रोस्टर अवधि समाप्त भएपछि पुनः परीक्षा दिनुपर्ने प्रावधान खारेज गरी म्याद थप गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
यसै सन्दर्भमा, कोरियाली पक्षले नेपाल सरकारलाई पत्र पठाउँदै ललितपुरको ग्वार्कोस्थित ईपीएस कार्यालय र त्यहाँ कार्यरत आफ्ना कर्मचारीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित नभए प्रक्रिया नै स्थगन गर्न सक्ने कठोर चेतावनी दिएको छ। कोरियाले “एक देश, एक नियम” को अडान राख्दै नेपालका लागि मात्र रोस्टर अवधि थप्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ, जसले गर्दा रोस्टरमा रहेका करिब १२ हजार नेपाली युवाहरूको भविष्य संकटमा पर्ने देखिएको छ।
अर्कोतर्फ, नेपाल सरकारले यस समस्यालाई कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न उच्चस्तरीय प्रयास थालेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँदै आन्दोलनरत युवाका जायज मागलाई कोरियाली पक्षसँगको संवादमार्फत सम्बोधन गर्न सुझाव दिएको छ। सरकारले रोस्टरमा रहेका नेपालीहरूलाई प्राथमिकताका साथ लैजान र हालको उमेर हद तथा स्वास्थ्य मापदण्डमा केही लचकता अपनाउन कोरियालाई अनुरोध गरेको छ।
तर, कोरियाली रोजगारदाताहरूले कामदार छनोट गर्ने अधिकार आफ्नै हातमा राख्न चाहेका कारण, परीक्षा पास हुँदैमा कोरिया जान पाउने ग्यारेन्टी नहुने प्राविधिक पक्षले थप अन्योल सिर्जना गरेको छ। यो विवादले गर्दा सन् २०२६ का लागि तय गरिएका नयाँ परीक्षा तालिकाहरू र ईपीएसको समग्र छविमा समेत नकारात्मक असर पर्ने जोखिम बढेको छ।
