काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको नीति भूमाफिया र बिचौलियामुखी भएको आरोप लगाएका छन् । यही जेठ १९ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि धारणा राख्दै प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रश्नैप्रश्न उठाए ।
अध्यक्ष प्रचण्डले वर्तमान नीति तथा कार्यक्रमले कृषि उत्पादनको नेपाली विशिष्टता र संरचनागत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको उनको आरोप लगाए । साथै उनले सरकारले कृषि उत्पादनमा विशिष्ट सोच, नयाँ दृष्टिकोण र दीर्घकालीन भिजन नअपनाउँदा उत्पादन वृद्धि सम्भव नहुने तर्क गरे ।
उनले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने, समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ दिने कार्यक्रमलाई काटेर बिचौलियाका लागि कानुनीरूपमै ढोका खुला राखिएको टिप्पणी गरे । उनले नीति तथा कार्यक्रम जनमुखी नभएर सत्तामुखी भएकाे समेत बताए ।
सरकारमाथि भूमिहीन र सुकुम्बासीको अधिकारको बेवास्ता गर्दै माफियामैत्री नीति अघि बढाएको उनले बताए ।
‘एउटा इगो पूरा गर्न लोकलाई नै लज्जित पार्ने गरी कुलमान घिसिङलाई हटाइ छोड्नुभयो । कुलमानलाई समर्थन गरेको झोँकमा आफ्नै मन्त्रीलाई निष्कासित गर्नुभयो । बिजुलीको अर्बौं बक्यौता नतिर्नेहरूलाई खुसी पार्नुभयो तर त्यहीँनेर अघिल्लो सरकारले ५ लाख भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूलाई जग्गाको स्वामित्व दिने चिन्ता तपाईंहरूमा पलाएन ? अहिले पनि निकै कञ्जुस्याइँ गरेर नीति कार्यक्रममा उनीहरूको व्यवस्थापन गरिनेछ भनेर एक लाइन लेख्नुभएछ । तर, माफियाहरूका पक्षमा भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याएर कसरी गर्नुहुन्छ व्यवस्थापन ? त्यसै पनि पत्याउने आधार बाँकी राख्नुभएको छ ?’ प्रचण्डले भने ।
प्रचण्डले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना गर्दै दूरगामी महत्त्वका योजनामा सरकारले कैँची चलाएको आरोप समेत लगाए ।
संसदमा बोल्दै प्रचण्डले भने, ‘समृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रको विकास अनिवार्य हो, तर सरकारले यी क्षेत्रका दीर्घकालिन महत्त्वका योजनाहरू हटाइदिएको छ । मेक इन नेपाल र मेड इन नेपालको सोचलाई अघि सार्ने योजनाहरू हटाइए, जसले उद्यमशीलता र स्वरोजगारको प्रवर्द्धन गर्दथ्यो ।’
प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रमले देशको समस्या समाधान गर्न र जनतामा उत्साह दिन नसकेको दाबी गरे । उनले नीति तथा कार्यक्रमलाई औपचारिक र कर्मकाण्डी मात्रै बनाएको टिप्पणी गरे ।
‘मैले यही सम्मानित संसदमा माननीय सांसदका मतहरुलाइ समेत ध्यानमा राखेर नीति तथा कार्यक्रमको कर्मकाण्डीय परम्परा भत्काउन खोजेको थिएँ,’ प्रचण्डले भने, ‘सदनमा प्रस्तुत हुने, माननीय सांसदहरूले सुझाव दिने तर ती सुझावहरु नीति तथा कार्यक्रमा समेटिएर परिमार्जन भने नहुने परम्परा अन्त्य गर्नैपर्छ भनेर अध्यादेश नै जारी गरेर पनि बजेट प्रस्तुतीको तीन महिना अगावै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरी बजेटको नयाँ क्यालेण्डर जारी गरिएको थियो ।’उक्त विधिबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जनप्रतिनिधीहरूको सुझाव समावेश गर्नको लागि पर्याप्त समय उपलब्ध हुने र माननीयहरूका सुझावहरु समेटिएर यो परिमार्जन भई सोहीअनुरुप बजेटमा प्रतिबिम्बित हुनसक्ने कुरामा सरकारले बेवास्ता गरेको उनले बताए ।
प्रचण्डले थपे ‘सरकारसँग संख्याको दम्भ छ, जे गरेपनि हुन्छ भन्ने निरंकुशतावादी चिन्तन छ । त्यही भएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बारेमा संसदमा हुने छलफललाई फेरि कर्मकाण्डी बनाइयो । फेरी एउटा औपचारिकतामा यसलाइ प्रस्तुत गरियो । म सच्च्याउन माग गर्दछु ।’
