धनगढी – मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्वास्थ्य शिक्षा र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने दीर्घकालीन उद्देश्यसहित एक महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार वटा प्रमुख प्रादेशिक अस्पताल सेती प्रादेशिक अस्पताल (धनगढी, कैलाली), लम्कीचुहा प्रादेशिक अस्पताल (लम्की, कैलाली), टीकापुर प्रादेशिक अस्पताल (टीकापुर, कैलाली) र महाकाली प्रादेशिक अस्पताल (महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर) हरूलाई शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को शिक्षण अस्पताल (टिचिङ हस्पिटल) का रूपमा प्रयोग गर्ने औपचारिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
यस निर्णयसँगै दुवै पक्षबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तथा विश्वविद्यालयको पूर्ण क्षमतामा पठनपाठन र अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रशासनिक एवं प्राविधिक प्रक्रिया अगाडि बढाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई दिइएको छ।
डा. गोविन्द केसीको माग र सुदूरपश्चिममा चिकित्सा शिक्षाको एजेन्डा
मन्त्रिपरिषद्को हालैको निर्णयले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने दिशामा औपचारिक कदम चालेको देखिए तापनि, यसलाई चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले उठाएका दृढ मागहरूको कदरको रूपमा गहिरिएर विश्लेषण गर्दा केही गम्भीर नीतिगत कमजोरी र व्यावहारिक पाटोहरू खुल्न आउँछन्।
डा. केसीले सुदूरपश्चिममा विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा गेटास्थित आफ्नै विशिष्टीकृत र अत्याधुनिक भौतिक संरचनाभित्र कम्तीमा ३०० शैयाको पूर्ण क्षमतायुक्त शिक्षण अस्पताल तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने माग राख्दै सत्याग्रह समेत गरेका थिए। गेटामा करोडौँ खर्चेर बनाइएका ठूला संरचनाहरूलाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्नुको सट्टा अन्य जिल्लाका प्रादेशिक अस्पतालहरूलाई टिचिङ हस्पिटलको रूपमा बाँड्नुले सरकार गेटास्थित मुख्य संरचनालाई पूर्णता दिन पन्छिन खोजेको हो कि भन्ने शंका उब्जाएको छ।
सरकारले सेती, महाकाली, टीकापुर र लम्कीचुहा जस्ता छरिएका प्रादेशिक अस्पताललाई समेटेर विश्वविद्यालयको दायरा फराकिलो देखाउन खोजेको छ। तर, यसले गर्दा गेटाको मुख्य हबलाई पूर्ण रूपमा जागृत गराएर केन्द्रीय अस्पताल बनाउने मूल मर्म ओझेलमा पर्न सक्छ।
डा. केसीले चालु शैक्षिक सत्रभित्रै एमबीबीएसलगायतका कार्यक्रमहरू गेटाबाटै सुचारु गर्न र विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबन्डा तथा स्वार्थ बाझिने गरी गरिएका उपकुलपति र रजिस्ट्रारका नियुक्तिहरू खारेज गर्न जोड दिएका थिए।
सरकारले चारवटा प्रादेशिक अस्पताललाई जोड्ने निर्णय गरेर कागजी प्रक्रिया त पुर्याएको छ, तर गेटामा आवश्यक प्राध्यापक, चिकित्सक, र मेडिकल उपकरणसहितको ३०० शैयाको हस्पिटल नबनी केवल बाह्य अस्पताल देखाएर मात्रै पठनपाठन सुरु गर्दा त्यसले गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा दिन सक्दैन भन्ने डा. केसीको मुख्य चिन्ता जायज ठहरिन्छ।
सरकारको यो निर्णय सुदूरपश्चिममा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच फैलाउने दृष्टिले सकारात्मक देखिए पनि, यो डा. गोविन्द केसीले उठाएका सुदूरपश्चिमको आफ्नै संरचनामा ३०० शैयाको पूर्ण अस्पताल र चिकित्सा शिक्षाको वास्तविक सुनिश्चितता गर्ने मागको विकल्प हुन सक्दैन। यदि गेटास्थित केन्द्रीय विश्वविद्यालयको आफ्नै भवनमा पर्याप्त शैया र जनशक्तिसहितको अस्पताल सञ्चालन नगरि केवल अन्य अस्पतालहरूलाई जोड्ने ढुलमुल नीति लिइयो भने यो कागजी निर्णयमा मात्र सीमित हुने खतरा उत्तिकै छ।
