काठमाडौं: आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी स्वास्थ्य संस्था र निजी शैक्षिक संस्थाले लिने शुल्कमा ३ प्रतिशत “Education Equity Fee” र “Health Equity Fee” लागू गर्ने घोषणा गरेका थिए। सरकारको तर्क थियो कि यसबाट संकलित रकम विपन्न समुदायको शिक्षा र स्वास्थ्य पहुँच विस्तारमा प्रयोग हुनेछ।
तर निजी विद्यालय, अस्पताल, अभिभावक र विभिन्न सरोकारवालाबाट व्यापक विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले उनको फेसबुक स्ट्याटस मार्फत सरकारले उक्त व्यवस्था फिर्ता लिने निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन्। तत् पश्चात अर्थमन्त्रीले पनि यसका लागि वित्त ऐनको व्यवस्था अनुसार कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताएका छन्।
तर प्रधानमन्त्रीको फेसबुक स्टाटसबाट घोषणा गर्नु उपयुक्त थियो?
यस विषयमा दुई पक्षबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ। सकारात्मक पक्षबाट हेर्दा प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत तत्काल जानकारी दिँदा जनताले सरकारको निर्णय छिटो थाहा पाउँछन्, विवादित विषयमा सरकार जनताको आवाज सुन्न तयार रहेको सन्देश जान सक्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
तर चिन्ताको विषय के हो भने यति ठूलो सार्वजनिक नीति परिवर्तन फेसबुक पोस्टबाट मात्र सार्वजनिक गर्नु राम्रो शासन अभ्यास (Good Governance) को दृष्टिले पर्याप्त मानिँदैन। किनभने कानूनभन्दा माथि सामाजिक सञ्जाल हुन सक्दैन। कर संसदबाट पारित वित्त ऐनको आधारमा लागू गरिएको हुन्छ भने त्यसको संशोधन वा खारेजी पनि आधिकारी प्रक्रिया र माध्यमबाटै हुनुपर्छ। फेसबुक पोस्ट आफैं कानुनी निर्णय होइन।
साथै सरकारी निर्णयको आधिकारिक माध्यम हुनुपर्छ। यस्तो निर्णयपछि सामान्यतया: मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, अर्थ मन्त्रालयको आधिकारिक सूचना, राजपत्र वा सम्बन्धित कानुनी संशोधन तथा प्रेस विज्ञप्ति जस्ता औपचारिक माध्यम आउनुपर्छ।
नीति निर्माणमा स्थायित्व आवश्यक हुन्छ। यदि हरेक ठूलो निर्णय सामाजिक सञ्जालको प्रतिक्रिया हेरेर तुरुन्त परिवर्तन गरिन्छ भने लगानीकर्ता, निजी क्षेत्र र नागरिकमा सरकारको नीति स्थिर छैन भन्ने सन्देश जान्छ।
यसका साथै संस्थागत प्रक्रियाको सम्मान आवश्यक छ। लोकतन्त्रमा निर्णय कुनै एक व्यक्तिको घोषणा होइन; मन्त्रिपरिषद्, सम्बन्धीत मन्त्रालय र संसदजस्ता संस्थाहरूको प्रक्रियाबाट लागू र संशोधन हुन्छ।
कर फिर्ता गर्नु सही निर्णय थियो थिएन भन्ने बिषय ब्यक्तिगत रुपमा फरक धारणा आउन सक्छ तर प्रश्न निती, राष्ट्रको संबेदनशिल निर्णयमा बहस र प्रकृयाभन्दा माथि राखिएको सामाजिक संजालमार्फतको घोषणा हो। यहि समाजिक संजालमार्फतको घोषणाले अहिले जनमानसमा प्रश्न उठेको छ साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बहसको बिषय बनेको छ।
के पर्याप्त अध्ययनबिना नै हतारमा कर घोषणा गरियो? यदि नीति केही हप्तामै फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आयो भने बजेट तयारी प्रक्रिया कति परिपक्व थियो? आउँदा दिनहरुमा यस्ता कुनै पनि नीति लागू गर्दा प्रयाप्त परामर्श, छलफल, बहस र सहमति जरुरी देखिन्छ। बजेटअघि व्यापक सार्वजनिक परामर्श गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्र, विज्ञ, अभिभावक र नागरिकसँग छलफल गरेर मात्र कर नीति ल्याउनुपर्छ।
ठूलो नीति परिवर्तन फेसबुकभन्दा पहिले आधिकारिक सरकारी संयन्त्रबाट सार्वजनिक गरिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको सामाजिक सञ्जाल जनसम्पर्कको माध्यम हुन सक्छ, तर कानुनी निर्णयको आधिकारिक स्रोत बन्नु हुँदैन। सरकारको विश्वसनीयता कायम राख्न नीति स्थिर, पूर्वानुमानयोग्य र कानुनी प्रक्रियामा आधारित हुनुपर्छ।
हतारमा गजबै गरेको हो भनेर गरिएको निर्णय यसरी सामाजिक संजाल मार्फत प्रधानमन्त्रीले फिर्ता लिँदै गर्दा अर्थमन्त्रीको पदको मर्यादा कमजोर बनेको आंकलन गर्न तेती गार्हो भने छैन।
३ प्रतिशत शिक्षा तथा स्वास्थ्य शुल्क फिर्ता गर्नु जनचासो र विरोधलाई सम्बोधन गर्ने राजनीतिक तथा प्रशासनिक निर्णय हो तर लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नीति घोषणा र संशोधनको आधार सामाजिक सञ्जाल होइन, कानुनी र संस्थागत प्रक्रिया हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको फेसबुक स्टाटसले नागरिकलाई छिटो जानकारी दिन सक्छ, तर त्यसले वित्त ऐन वा सरकारी निर्णयको औपचारिक प्रक्रिया प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन। सुशासनको दृष्टिले सामाजिक सञ्जाल पूरक सञ्चार माध्यम हो, निर्णयको आधिकारिक कानुनी माध्यम पक्कै होइन।
तपाईको सुझाब के छ? प्रतिकृया दिनुहोला।
