काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सेवा सुविधा दिदा राज्यलाई भार नपर्ने गरी दिइने संसदमा स्पष्ट पारेका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा स्पष्टिकरण दिदै , सर्वोच्च अदालतले सेवा सुविधाबारे कानुन बनाउन आदेश दिएको र संसदीय समितिले पनि निर्देशन दिएकोले विधेयक निर्माणको प्रारम्भिक कार्य सुरुआत भएको बताए ।
पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्दा राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक दायित्व नपरोस् भन्नेमा सरकार सजग रहने लेखकले बताए । कानुन नबनाइ सुविधा दिने नभइ कानुन बनाएर दिने वा नदिने भए पनि त्यसबारे संसदबाटै निर्णय लिइने कुरा उनले सदनमा स्पष्ट पारे । कानुन बनाउँदा सार्वजनिक पदहरुको गरिमा र मर्यादा वृद्धि होस् र नागरिक स्वीकार्यता रहोस् भन्नेमा सरकार सचेत रहेको उनले बताए ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसदहरूले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने विषयप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
