नेपालको अर्थतन्त्र र कृषि क्षेत्रमा पूर्वी नेपाल, विशेषगरी इलाम र झापाको योगदान अतुलनीय छ। दशकौँदेखि नेपाली चियाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो पहिचान बनाउँदै विदेशी मुद्रा आर्जनमा ठूलो टेवा पुर्याउँदै आएको छ। तर, यतिबेला पूर्वी नेपालको यही मेरुदण्ड मानिने चिया उद्योग इतिहासकै गम्भीर र अभूतपूर्व संकटबाट गुज्रिरहेको छ।विडम्बना, यो गम्भीर संकटप्रति सरकार र यसका नाइकेहरू भने पूर्ण रूपमा उदासीन र संवेदनहीन देखिएका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र उनको सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्ले जस्ता “विद्वान अर्थशास्त्री” हरू यतिबेला भुइँतहका वास्तविक समस्या समाधान गर्नुको सट्टा सामाजिक सञ्जालमा सस्तो लोकप्रियता कमाउन व्यस्त देखिन्छन्। प्रधानमन्त्री कहिले अपि बेस क्याम्प त कहिले दुग्ध विकास संस्थानका लामा-लामा नीतिगत गफ र र्यान्डम स्टेटस पोस्ट गर्दै आफ्ना फ्यान र फलोअर्सलाई सामाजिक सञ्जालमा कन्टेन्ट दिनमै मग्न छन्। तर, यही देशको एउटा विशाल कृषि उद्योग बन्द हुन लाग्दा देशको कार्यकारी प्रमुख मौन बस्नु र “केही भएकै छैन” जस्तो व्यवहार गर्नु लज्जास्पद विषय हो। आखिर कहिलेसम्म यो नयाँ सरकारले विगतका पुराना पार्टी र सरकारहरूलाई मात्रै गाली गरेर र जनतालाई ‘गिल्ट ट्रिप’ गराएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिरहने? के सबै खराब कुरा हिजोकै कारण मात्र भएको हो भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चोखिनु नै यो सरकारको असली चरित्र हो?
भारतीय चिया बोर्डले लागू गरेको नयाँ मापदण्ड र निर्यातमा सिर्जना गरेको अवरोधका कारण नेपालका ८३ वटा चिया उद्योगहरूले सोमबारदेखि उत्पादन ठप्प पार्ने घोषणा गरेका छन्। नयाँ नियम अनुसार नेपालबाट निर्यात हुने प्रत्येक खेप चियाको अनिवार्य गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्ने, जसको रिपोर्ट आउन दुई साताभन्दा बढी समय लाग्ने र रिपोर्ट नआउन्जेल बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। यो प्रशासनिक झमेलाका कारण सूर्योदय नगरपालिकाका १३ उद्योगसहित झापाका ३० उद्योग र अन्य कारखानाहरू पूर्ण रूपमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। व्यवसायीहरूका अनुसार भारतीय बजारमा पुगिसकेको ३ लाख किलोभन्दा बढी र गोदामहरूमा थुप्रिएको ७ लाख किलोभन्दा बढी तयारी चिया गुणस्तर परीक्षणकै नाममा रोकिएको छ।
यो चिया उद्योग बन्द हुनु भनेको केही व्यापारीको मात्र घाटा होइन; यसले चिया बगानमा पसिना बगाउने लाखौँ श्रमिक र किसानको रोजगारी र चुल्हो निभ्ने अवस्था ल्याएको छ। उद्योग बन्द हुँदा हरियो चियापत्ती बोटमै छिप्पिने स्थिति छ भने किसानहरूले यसअघि नै बेचेको चियापत्तीको भुक्तानी समेत पाउन सकेका छैनन्। गोदामहरू भरिएका छन् तर बजार ठप्प छ।
यस्तो संवेदनशील घडीमा विद्वान अर्थशास्त्री भनिएका अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले पूर्वी नेपालका चिया किसानका यी समस्यालाई आफ्नो नीतिगत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने होइन र? सामाजिक सञ्जालमा बौद्धिकता प्रदर्शन गर्नु र धरातलमा ओर्लिएर किसानको आँसु पुछ्नु फरक कुरा हो। प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले फेसबुक र टिकटकको भर्चुअल संसारबाट बाहिर निस्केर भारतसँगको यो कूटनीतिक र व्यापारिक गाँठो फुकाउन तुरुन्त कदम चाल्नुपर्छ। सरकारको काम फेसबुकमा ‘अउरा’ बढाउनु मात्र होइन, देशको अर्थतन्त्र धान्ने किसानको रक्षा गर्नु पनि हो भन्ने कुरा नेतृत्वले बेलैमा बुझ्न जरुरी छ।
