के हो ‘बिवाइडी गाडी’ विवाद? अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि बजेट सूचना चुहावटको आरोप

spot_img

यो विवादको मुख्य जड आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत हुनुभन्दा ठीक अगाडि चीनका रसुवागढी र कोराला जस्ता नाकाहरूबाट ठूलो संख्यामा बिवाइडी ब्रान्डका विद्युतीय गाडीहरू हतार-हतार भन्सार पास गराइनु हो।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका प्रतिपक्षी दलहरूले बजेटमा विद्युतीय गाडीको करको दर (भन्सार र अन्तःशुल्क) बढ्ने गोप्य सूचना बजेट भाषण अगावै अर्थ मन्त्रालयबाट व्यापारीहरूलाई चुहावट गरिएको आरोप लगाएका छन्। पुरानो र कम करको दरको फाइदा उठाउँदै एकै महिनामा आयात भएका करिब २,७०० गाडीमध्ये १,३९६ वटा बिवाइडीका गाडी मात्रै रहेको र यसले गर्दा राज्य कोषलाई १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको राजस्व घाटा लागेको प्रतिपक्षको दाबी छ।

विवाद त्यतिबेला झन् चर्कियो जब सशस्त्र प्रहरी बलले नाका नजिकै ७७६ वटा गाडीहरू नियन्त्रणमा लियो; प्रतिपक्षी सांसदहरूले गाडीहरू भौतिक रूपमा नेपाल भित्रिनु अगावै ‘कागजी प्रक्रिया’ मिलाएर भन्सार पास गरिएको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। यसै अनियमितताको आशंकामा अर्थ मन्त्रालयले रसुवागढीका प्रमुख भन्सार अधिकृतसहित ९ जना कर्मचारीलाई निलम्बन र सरुवा गरेपछि यस विषयले संसद्‍मा थप राजनीतिक रूप लियो, जहाँ प्रतिपक्षले संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै सदन अवरुद्ध समेत गरेका छन्।

अर्कोतर्फ, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यी सम्पूर्ण आरोपहरूलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दै यसलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सुशासनको एजेन्डालाई असफल बनाउन गिरोह र वित्तीय सिन्डिकेटहरूद्वारा प्रायोजित राजनीतिक प्रहारको संज्ञा दिनुभएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिमा बोल्दै उनीहरूले आफूमाथि लागेको आरोप प्रमाणित भए मन्त्री पद, राजनीति मात्र नभई सार्वजनिक जीवनबाटै सन्यास लिने चुनौती समेत दिनुभएको छ।

अर्थ मन्त्रालयको प्रारम्भिक छानबिन टोलीले राज्यलाई कुनै राजस्व घाटा नभएको र बजेटको गोपनीयता भङ्ग नभएको दाबी गरेको छ। यता बिवाइडी गाडीको आधिकारिक विक्रेता (सिमेक्स इंक) ले पनि यसलाई नियमित व्यावसायिक प्रक्रिया भन्दै ग्राहकहरूको पुराना अर्डरहरू पूरा गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी तालिका अनुसार नै गाडीहरू भित्रिएको स्पष्ट पारेको छ। समग्रमा, यो विवादले नेपालमा बजेट अगाडि हुने करको दर परिमार्जनको संवेदनशीलता र नयाँ ‘वैकल्पिक’ राजनीतिक शक्तिहरूले परम्परागत राजनीतिक संयन्त्रभित्र सामना गर्नुपर्ने शासकीय चुनौतीलाई उजागर गरेको छ।

सम्बन्धित समाचार

ताजा समाचार