प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा व्यक्त गरेको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति कूटनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दृष्टिकोणले अत्यन्तै संवेदनशील र विवादास्पद देखिन्छ।
देशको सर्वोच्च सार्वभौम संस्था संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर कार्यकारी प्रमुखले आफ्नै देशले छिमेकीको सीमा मिचेको स्वीकार गर्नु राष्ट्रिय हित अनुकूल मान्न सकिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा रहेको ‘Estoppel’ (प्रतिबन्ध) को सिद्धान्तअनुसार राज्यको आधिकारिक नेतृत्वले सार्वजनिक रूपमा बोलेको कुरालाई पछि सरकारी स्तरबाटै खण्डन गर्न वा बदल्न कानुनी रूपमा निकै कठिन हुन्छ। यस्तो अवस्थामा नेपाल जस्तो सानो राष्ट्रले आफ्नै प्रधानमन्त्रीको भनाइका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च वा द्विपक्षीय वार्ताहरूमा नैतिक र कानुनी शक्तिको बलियो जग गुमाउन सक्ने खतरा रहन्छ।
कूटनीतिक संवाद र सीमा व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने शब्दावलीको आफ्नै विशिष्ट र गम्भीर अर्थ हुन्छ। नदीको धार परिवर्तन हुनु, सीमा स्तम्भहरू हराउनु वा सीमा क्षेत्रका नागरिकहरूले प्राविधिक कारणले भोगचलन गर्नु र राज्यस्तरबाटै “जग्गा मिच्नु” (अतिक्रमण गर्नु) बीच जमिन-आसमानको फरक छ। प्रधानमन्त्रीले प्राविधिक र व्यावहारिक समस्याहरूलाई सीधा ‘मिचेको’ भनी परिभाषित गर्दा नेपाललाई नै अतिक्रमणकारीको रूपमा चित्रण गर्ने छिमेकी राष्ट्रको भाष्यलाई बल पुग्न जान्छ। यसले नेपालले ऐतिहासिक रूपमा सुगौली सन्धिका आधारमा राख्दै आएको बलियो कानुनी दाबी र अडानलाई कमजोर बनाउँछ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र भूराजनीति मित्रता वा भावनात्मक संवेगमा मात्र नभई ‘रियालपोलिटिक’ (वास्तविक राजनीतिक शक्ति) र राष्ट्रिय स्वार्थको कठोर धरातलमा सञ्चालन हुन्छ। नेपाल जस्तो तुलनात्मक रूपमा सानो र शक्ति सन्तुलनमा कमजोर राष्ट्रका लागि उसको मुख्य हतियार नै ऐतिहासिक तथ्य, कानुनी निरन्तरता र नैतिक उच्चता हुन्। वार्ताको टेबलमा बस्नु अगावै कुनै पनि कूटनीतिक लाभ प्राप्त नगरी आफ्नै कमजोरी सार्वजनिक गर्नुले मुलुकको बार्गेनिङ क्षमतालाई कमजोर तुल्याउँछ। यसले प्रतिपक्षी देशलाई भविष्यमा थप दबाब सिर्जना गर्न वा आफ्ना कदमहरूलाई जायज ठहर्याउन मनोवैज्ञानिक बल प्रदान गर्दछ।
मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकतासँग जोडिएका संवेदनशील विषयहरूमा राज्यको प्रमुखको अभिव्यक्ति व्यक्तिगत भावना वा अचानकको अनुभवमा आधारित हुनु हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले “अस्ति भर्खर थाहा पाएँ” भन्दै सतही रूपमा यति ठूलो राष्ट्रिय मुद्दामा टिप्पणी गर्नुले परराष्ट्र मन्त्रालय र विज्ञ टोलीको महिनौँको गृहकार्य र गृह प्रशासनको संस्थागत मर्यादामाथि समेत प्रश्न उठाउँछ। अतः प्रधानमन्त्री शाहको यो अभिव्यक्तिले कूटनीतिक परिपक्वताको अभाव र रणनीतिक सञ्चारको कमजोरीलाई उजागर गरेको छ, जसको दीर्घकालीन मूल्य नेपालले आफ्नो सीमा विवाद समाधानका क्रममा चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ।
