नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आज जेठ १५ गते (गणतन्त्र दिवस) का दिन सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दैछ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिउँसो ४ बजे बस्ने संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा यो बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। यस पटकको बजेटलाई अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक रूपान्तरण र नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको प्रस्थानविन्दु (Starting Point) का रूपमा व्याख्या गर्दै आउनुभएको छ, जसमा सरकारले आगामी सात वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने दीर्घकालीन लक्ष्य प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ।
बजेटको प्रमुख प्राथमिकता देशमा सुशासन कायम गर्ने, आर्थिक शिथिलता अन्त्य गरी निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबल बढाउने, र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने तर्फ केन्द्रित छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले यसअघि १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा (Ceiling) तोकेको भए पनि, बजारमा उपभोग र लगानी बढाउनका लागि बजेटको अन्तिम आकार २० खर्ब रुपैयाँ नाघ्ने अनुमान गरिएको छ। यस बजेटमार्फत सरकारले निजामती कर्मचारीको न्यूनतम १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गर्ने, व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाउने, लामो समयदेखि अलपत्र परेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई बजेट सुनिश्चित गरी द्रुत गतिमा अघि बढाउने र घाटामा रहेका तथा अनावश्यक करीब ३९ वटा सार्वजनिक निकाय एवं बोर्डहरू खारेज वा पुनःसंरचना गर्ने जस्ता लोकप्रिय तथा साहसिक नीतिहरू ल्याउने गृहकार्य गरेको छ।
यद्यपि, महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य र योजनाका बीच सरकारका सामु वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको ठूलो चुनौती देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइए पनि संशोधित अनुमान अनुसार राजस्व संकलन करीब १० खर्ब २१ अर्बमा मात्र सीमित हुने देखिएकाले सरकारी आम्दानी र खर्चको खाडल निकै फराकिलो छ। विगतका वर्षहरूमा जस्तै पुँजीगत (विकास) खर्च गर्ने क्षमता कमजोर रहनु र बढ्दो सार्वजनिक ऋणका बीच यो बजेट आउन लागेकाले, अर्थविद् तथा निजी क्षेत्रले यसलाई केवल ‘नयाँ नारा’ मात्र नभई वास्तविक ‘आर्थिक सुधार’ को व्यावहारिक खाकाका रूपमा हेर्न चाहेका छन्। बजेट प्रस्तुत हुनुअघि दिउँसो २:३० बजे बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसलाई अन्तिम स्वीकृति दिनेछ।
