राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र सोही दलका १७ जना सांसदमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
गत वर्षको भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शन तथा नख्खु कारागारको घटनामा मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा छानबिन गर्न गठित आयोगको समितिले मंगलबार आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यस्तो सिफारिस गरेको हो।
आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा रास्वपाका शीर्ष नेताहरूको उपस्थिति र अभिव्यक्तिले परिस्थिति उत्तेजित बनाएको ठहर गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार, सभापति रवि लामिछाने नख्खु कारागारबाट निस्किँदा कैदीबन्दी बाहिर पठाउन उनको संलग्नता रहेको किटान गर्दै उनीमाथि गहन अनुसन्धान गर्न भनिएको छ। सोही घटनालाई लिएर रास्वपा प्रवक्ता मनिष झा र नेता हरि ढकाललाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आयोगले सिफारिस गरेको छ।
यसबाहेक, आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्थामा खलल पुर्याउने गरी दुरुत्साहन गरे/नगरेको छानबिन गर्न भन्दै आयोगले रास्वपाका अन्य १५ जना सांसद तथा नेताहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सुधन गुरुङ, दीपक बोहरा, गणेश कार्की, सुलभ खरेल, शिव यादव, बब्लु गुप्ता, कृष्णकुमार कार्की, डा. तोसिमा कार्की, राजीव खत्री, केपी खनाल, आशिका तामाङ, ज्वाला संग्रौला, सोम शर्मा, र पुरुषोत्तम यादव।
यसका साथै रास्वपा केन्द्रीय सदस्य खेमराज साउद र बाजुराका उम्मेदवार हेमराज थापालाई पनि अनुसन्धान गर्न भनिएको छ।
