सरकारले जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएका तथा विस्थापित भएका परिवारलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैं गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले विशेष राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ।
मङ्गलबार दिउँसो सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विस्थापित परिवारलाई निश्चित अवधिसम्मका लागि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जोखिमपूर्ण स्थानबाट स्थानान्तरण गरिएका नागरिकको तत्कालको आवास समस्या सम्बोधन गर्न यो कदम चालिएको जानकारी दिए।
त्यस्तै, ५ भन्दा बढी सदस्य भएको परिवारका लागि प्रतिसदस्य २ हजारका दरले तीन महिनाका लागि सो रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
‘जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएकाहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैं गर्ने प्रोत्साहित गर्न ५ सदस्यीय भएको प्रति परिवार राहत रकम रु १५ हजार (प्रतिमहिना) र सो भन्दा बढी सदस्यका लागि प्रतिसदस्य थप २ हजार प्रतिमहिनाको दरले हाललाई तीन महिनाका लागि बसोबास खर्च उपलब्ध गराउने,’ निर्णयमा भनिएको छ ।
