मन्त्रिपरिषद्का प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सरकारका पछिल्ला निर्णयहरूबारे जानकारी दिएका छन् । सरकारले औद्योगिक सुधार र वातावरणीय संरक्षणका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने कुल ५७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको वैदेशिक सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको उनले जनाएका छन् । यस अन्तर्गत ५२ मिलियन डलर सहुलियतपूर्ण ऋण उद्योगहरूमा परम्परागत बोयलरलाई विद्युतीय बोयलरले प्रतिस्थापन गर्न र ५ मिलियन डलर अनुदान वायु गुणस्तर मापन क्षमता अभिवृद्धि गर्न खर्च गरिने उनले बताएका छन् ।
साथै, कृषि क्षेत्रमा मलको अभाव हुन नदिन भारत सरकारसँग जी-टू-जी (G2G) प्रक्रियामार्फत ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी (DAP) मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको उनले जानकारी दिएका छन् । भौतिक पूर्वाधारतर्फ, सरकारले नयाँ संसद भवनलाई समेत समेटेर सिंहदरबार परिसरको परिमार्जित गुरुयोजना स्वीकृत गरेको उनले जनाएका छन् । राजनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै, राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता आएको संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ लाई पुनः जारी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय समेत भएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
