सभापति लामिछानेले भनेकाे ‘राइट टु रिकल’ व्यवस्था के हो? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रबी लामिछानेले आफुहरु अनुशासनमा नबसे पार्टीको विद्यानमा रहेको ‘राइट टु रिकल’ को व्यवस्था कडाईका साथ लागु गर्ने बताएका छन् ।
जसबाट उनले प्रस्टसँग भनेका छन् कि सांसदहरुले पार्टीको विधान विपरित र अनुशासनहिन काम गरे उनिहरुलाई सांसद पदबाट हटाईने छ । हालै सम्पन्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नवनिर्वाचित सांसदहरुका लागि राखिएको अभिमुखिकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभापती लामिछानेले किन यस्तो चेतावनी दिए? “एउटा स्वतन्त्रता हुन्छ, एउटा अनुशासन हुन्छ । यो विचमा एउटा ठुलो रेखा हुन्छ । तपाईको स्वतन्त्रताप्रति मेरो कुनै गुनासो छैन । तर अनुशासनमा बस्नुहोस् ।”
उनले भने “सरकार दुई तिहाईको छ संख्या घट्ला, अथवा सरकार बहुमतमा रहला संख्या घट्ला भन्ने कुराको प्रवाह नगरिकन रास्वपाले जन्मदेखि आफ्नो विधानमा स्थापित गरेको राइट टु रिकलको व्यवस्था यसपटक कडाईका साथ लागु गरिनेछ ।” के जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई पार्टीले उनिहरुको सांसद पदबाट हटाउन मिल्छ? लामिछानेले भनेको ‘राइट टु रिकल’ को व्यवस्था के हो? आउनुहोस् चर्चा गरौँ ।
‘राइट टु रिकल’ कानुनविद्हरुका अनुसार जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिमाथि जनताले नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर उम्मेदवारलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार नै ‘राइट टु रिकल’ हो । अथवा प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई जनताले नै पदच्युत गर्न पाउने अधिकार नै ‘राइट टु रिकल’ हो । यसमा जनताले आफुले चुनेर पठाएको प्रतिनिधिले चित्त बुझ्दो काम नगरे जनताद्वारा नै अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता गरी त्यस्ता प्रतिनिधिहरुलाई जुनसुकै समयमा पनि फिर्ता बोलाउन सक्ने अधिकार रहन्छ । ‘राइट टु रिकल’ को पूर्ण अधिकार सम्बन्धित जनप्रतिनिधिका मतदाताहरुमा रहन्छ ।
फ्रान्स, बेल्जियम, ब्राजिल, ग्रिस, युक्रेनलगायतका मुलुकहरुमा अभ्यास भईरहेको यो व्यवस्था नेपालमा भने अभ्यासमा छैन । निर्वाचन आयोगले यस प्रकारको अभ्यासका लागि विगतमा कुनैपनि गतिविधि गरेको पाइदैन । जनताले पनि राइट टु रिकल जस्तै अभ्यास आवधिक निर्वाचन मार्फत गरेको पाईन्छ । जस अनुसार प्रत्येक पटकको निर्वाचनमा पहिले चुनिएका पार्टी अथवा प्रतिनिधिले चित्त बुझ्दो काम नगरे उनिहरुलाई मत नदिन सक्छन ।
सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहेकाले आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न पाउने पूर्ण अधिकार जनतामा हुन्छ । तर रास्वपा सभापति लामिछानेले किन आफ्ना सांसदहरुलाई ‘राइट टु रिकल’ को चेतावनी दिई अनुशासनमा बस्न निर्देशन दिए भन्ने प्रश्न धेरैको मनमा लागेको छ । यो अधिकार त जनतामा निहित हुने अधिकार हो, तर कुनैपनि राजनीतिक दलले जनताबाट चुनिएका सांसदलाई यसरी फिर्ता बोलाउन मिल्छ? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विद्यानमा के व्यवस्था छ? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विधानको धारा ६९ मा स्पस्टसँग पार्टीले जनप्रतिनिधिहरुलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार भनि व्यवस्था गरेको छ । जस अन्तरगत दफा (१) मा रास्वपाले पार्टीका सम्बन्धित क्षेत्रको साधारण सदस्यहरुलाई आफ्ना जनप्रतिनिधिले चित्त बुझ्दो काम नगरे फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकार हुनेछ भनि बताएको छ ।
त्यस्तै दफा (२) मा पार्टीका समानुपातिक जनप्रतिनिधिले पार्टीहित विपरित काम गरेमा वा कार्यसम्पादन मुल्यांकनको आधारमा वा अन्य मनासिब कारण भएमा केन्द्रीय समितिले फिर्ता बोलाउन सक्नेछ भनि व्यवस्था गरेको छ । यहि विधानको व्यवस्थालाई टेकेर सभापति लामिछानेले आफ्ना सांसदहरुलाई अनुशासनमा बस्न चेतावनी दिएका हुन ।
राजनीतिक दलले जनप्रतिनिधि फिर्ता बोलाउन मिल्छ? निर्वाचनका बेला सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा मतदाताहरु समक्ष गई मत प्राप्त गरेका, जनताबाट चुनिएका जनप्रनितिधिहरुलाई सम्बन्धित राजनीतिक दलले कारवाही गरी पदबाट फिर्ता बोलाउन पाउछ भन्ने प्रश्न धेरैको मनमा लागेको हुन सक्छ । यदि मिल्छ भने के त्यो असल लोकतान्त्रीक अभ्यास भयो त भन्ने पनि हुन सक्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले ‘राइट टु रिकल’ सम्बन्धि स्पस्ट व्यवस्था गरेको छैन ।
तर संविधानको धारा ८९ मा संघिय संसदको सदस्यको पद रिक्त हुने विभिन्न आधारहरु प्रस्तुत गरेको छ । जस अनुसार सदस्यले लिखित राजीनामा दिएमा, योग्यता नपुगेमा, अथवा नैतिक पतन हुने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएमा, जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलले उक्त सदस्यले दल त्याग गरेको सुचित गरेमा अथवा निजको मृत्यु भएमा मात्र कुनै पनि जनप्रतिनिधि आफ्नो पदबाट रिक्त हुन्छ ।
तर संविधानले स्पस्टसँग ‘राइट टु रिकल’को अधिकार राजनीतिक दललाई हुनेछ भनने कहीँ व्यवस्था गरेको छैन । वि.सं. २०८० सालमा तत्कालिन सिके रावत नेतृत्वको जनमत पार्टीले आफ्नो पार्टीका दुई समानुपातिक सांसदलाई कारबाही गरी सांसद पदबाट फिर्ता बोलाएको थियो ।
त्यसलाई उसले ‘राइट टु रिकल’ को अभ्यास सुरु गरेको दाबी गरेको थियो। तर, कुनै पार्टीले सांसदमाथि गरेको कारबाही ‘राइट टु रिकल’ हुन नसक्ने र उक्त अधिकार जनतामा मात्र निहित हुने कानूनका जानकारहरुले बताएका थिए । जस अनुसार राइट टु रिकलको अधिकार केवल मतदातामा मात्र हुने दाबी गर्दै जनतामा दिगभ्रम नछर्न कानूनविदहरुले आलोचना समेत गरेका थिए । त्यसैले नेपालमा निकै नौलो अभ्यास मानिएको ‘राइट टु रिकल’ र ‘राइट टु रिजेक्ट’का बारेमा अझै गहिरो समिक्षा र बहस हुनु आवश्यक रहेको केही विद्वानहरुले बताउदै आएका छन् । -गाेविन्द विश्वकर्मा पत्रकार तथा कानुनकाे विद्यार्थी
– गोबिन्द बिश्वकर्मा
