सर्वोच्च अदालतले देउवादम्पतीलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी पूर्वमन्त्री आरजु राणा देउवाविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट गत २४ चैतमा जारी भएको पक्राउ पुर्जी त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गर्दै न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सो पुर्जीका आधारमा पक्राउ नगर्न–नगराउन आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले पक्राउ पुर्जी माग तथा जारी गर्दा पर्याप्त कानुनी आधार, कारण र तोकिएको ढाँचा अवलम्बन नगरिएको उल्लेख गर्दै अनुसन्धान गर्ने निकाय र अदालत दुवैलाई स्वेच्छाचारी रूपमा पक्राउ नगर्न सचेत समेत गराएको छ। नयाँ सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन अनुसार यस्ता मुद्दाको अनुसन्धान र पुर्जीका लागि विशेष अदालतको अनुमति आवश्यक पर्नेमा सो प्रक्रिया पूरा नभएको अदालतको संक्षिप्त आदेशमा उल्लेख छ।
हालको पक्राउ पुर्जी निष्क्रिय भए पनि देउवादम्पतीविरुद्ध नयाँ कानुनी प्रक्रिया सुरु हुन सक्ने सम्भावना भने बाँकी नै छ। ‘जेन–जी आन्दोलन’का बेला देउवा निवासबाट जलेका नोटहरू बरामद भएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोगमा उनीहरूको सम्पत्ति रोक्का राखी अनुसन्धान गरिरहेको छ। विगत तीन महिनादेखि विदेशमा रहेका देउवादम्पती हालसम्म सम्पर्कविहीन भएकाले विभागले उनीहरूको बयान लिन सकेको छैन।
