नेपालको राजनीतिमा पछिल्लो समय ’राजनीतिक नियुक्ति’ खारेज गर्ने विषयले निकै चर्चा पाएको छ।
विशेष गरी सरकारमा सहभागी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पुराना सरकारहरूले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्तिहरू हटाउने भन्दै एउटा ’उर्दी’ नै जारी गरेको छ। तर, सतहमा हेर्दा क्रान्तिकारी देखिने यो कदमले लोकतान्त्रिक पद्धति र राजनीतिक इमानदारितामाथि केही गम्भीर प्रश्नहरू उब्जाएको छ, जसको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण हुनु जरुरी छ।
पहिलो प्रश्न ’रिक्त पदको पूर्ति’ सँग जोडिएको छ। यदि अघिल्लो सरकारले गरेका नियुक्तिहरू ’राजनीतिक’ भएकै कारण खारेज गरिन्छन् भने, ती रिक्त पदमा अब कसले नियुक्ति गर्छ? निश्चित रूपमा ती पदहरूमा वर्तमान सरकार र त्यसमा सहभागी रास्वपाले नै आफ्ना मानिसहरू चयन गर्नेछ। यस्तो अवस्थामा रास्वपाले गर्ने नियुक्ति चाहिँ कसरी ’गैर–राजनीतिक’ वा ’स्वतन्त्र’ हुन्छन् भन्ने कुरा आफैँमा विरोधाभासपूर्ण छ।
रास्वपा एउटा दर्तावाल राजनीतिक दल हो, र उसले गर्ने सिफारिस स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक नै हुन्छ। त्यसैले, “एमाले–कांग्रेसले गरेका मान्छे राजनीतिक हुने र हामीले गरेका चाहिँ स्वतन्त्र हुने“ भन्ने भाष्य निर्माण गर्नु केवल जनतामा भ्रम छर्नु र राजनीतिक ’स्टन्ट’ गर्नु मात्र देखिन्छ। दोस्रो पक्ष, विश्वव्यापी अभ्यास र सरकारी सुविधाको हो। अस्ट्रेलिया, अमेरिका जस्ता विकसित लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा पनि प्रधानन्यायाधीश, राजदूत, र सार्वजनिक संस्थानका बोर्डहरूमा सरकारले आफूलाई काम गर्न सजिलो हुने र आफ्नो भिजनसँग मेल खाने व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्ने परम्परा छ।
यो परम्परा आफैँमा गलत होइन, किनकि सरकारले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गर्न विश्वसनीय टिमको अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो। तर, नेपालको सन्दर्भमा समस्या ’राजनीतिक नियुक्ति’ हुनु मात्र होइन, बरु नियुक्तिको ’विधि’ र ’योग्यता’ मा हो। रास्वपाले अघिल्लो सरकारको भागबण्डामा सहभागी भएर आफ्ना मान्छे पठाएको इतिहास ताजै छ। त्यसैले, अहिले आएर सबैलाई एकमुष्ठ हटाउने कुरा गर्नु पद्धति सुधारभन्दा पनि आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने एउटा नयाँ प्रपञ्च जस्तो देखिन पुगेको छ।
राज्यका संस्थाहरूलाई साँच्चिकै राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउने हो भने ’थोक खारेजी’ भन्दा पनि ’कानुनी र विधिगत सुधार’ को खाँचो छ। पदहरू खाली गर्दैमा वा व्यक्ति फेर्दैमा प्रणाली सुध्रिँदैन। यदि रास्वपा साँच्चै निष्पक्षता चाहन्छ भने उसले पहिले नियुक्तिसम्बन्धी कडा कानुन र पारदर्शी छनोट प्रक्रियाको जग बसाल्नुपर्छ। विधि बनेपछि पुराना र अयोग्य नियुक्तिहरू स्वतः हट्छन् र नयाँ नियुक्तिहरू योग्यताको आधारमा हुनेछन्। सरकारको सफलता उसले कति धेरै मान्छे हटायो भन्नेमा होइन, कस्तो पद्धति स्थापना ग¥यो भन्नेमा निर्भर हुन्छ। त्यसैले, भावनात्मक कुरा गरेर भ्रम छर्नुभन्दा ठोस नीतिगत सुधारमा लाग्नु नै वर्तमान सरकार र आम नागरिकको हितमा हुनेछ।
