‘मलाई बोल्न दे सरकार’ भन्दै सत्ताको दैलोसम्म पुगेको र नागरिक अधिकारको भाषण छाँट्दै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीसम्म उक्लिएको नेतृत्वले आज एउटा विचार वा समाचार सेयर गरेकै भरमा नागरिकलाई पक्राउ गर्न थालेको छ। हालै विश्लेषक भरत दाहाललाई विदेशी मिडिया ‘ग्रेजोन’मा प्रकाशित समाचार वा विचारका आधारमा पक्राउ गरिनुले नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्था र सरकारको दोहोरो चरित्रलाई छर्लङ्ग पारेको छ।
कुनै पनि सञ्चारमाध्यममा आएको सामग्रीलाई लिएर कसैले आफ्नो धारणा राख्छ वा बहस गर्छ भने त्यसलाई ‘भ्रम फैलाएको’ आरोप लगाएर प्रहरी प्रशासनको बलमा थुन्नु लोकतान्त्रिक आचरणभित्र पर्दैन। यदि कुनै समाचार गलत वा भ्रमपूर्ण थियो भने त्यसको खण्डन गर्ने, कानुनी प्रक्रिया वा पत्रकारिताको मर्यादा अनुसार प्रेस काउन्सिल जस्ता निकायमार्फत निरूपण गर्ने बाटो खुला थियो। तर, सत्ताको शक्ति प्रयोग गरेर सिधै आलोचकको मुख थुन्ने प्रयास गरियो।
लोकतान्त्रिक सरकारले आफ्ना विरुद्ध उठेका प्रश्न र आलोचनालाई गम्भीरतापूर्वक लिई सुधारको अवसरका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर वर्तमान सरकारले आफू अनुकूलका प्रश्नलाई मात्र स्विकार्ने र विपरीत विचारलाई ‘अपराध’ करार गर्ने असहिष्णु प्रवृत्ति देखाएको छ।
हिजो प्रतिपक्षमा हुँदा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र बोल्न पाउने अधिकारका लागि ठूला-ठूला नारा दिने र गीत गाउने नेतृत्व आज सत्तामा पुग्नेबित्तिकै सोही अधिकार खोस्न उद्धत हुनु चरम राजनीतिक दोहोरो मापदण्ड हो। सत्तामा पुगेपछि हिजोका सिद्धान्त र प्रतिबद्धताहरू भुल्ने प्रवृत्तिले नेतृत्वको नियतमाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
धारणा वा विचार राखेकै आधारमा नागरिकलाई धरपकड गर्न सुरु गरिनु निरंकुशताको सुरुआत हो। विधिको शासनमा सरकारले राज्यका अङ्गहरूलाई राजनीतिक असहमति दबाउने हतियार बनाउनु हुँदैन। यदि विचार व्यक्त गरेकै आधारमा पक्राउ गर्ने क्रम जारी रह्यो भने यसले लोकतन्त्रको मूल भावनालाई सिध्याउनेछ र नागरिकमा सरकारप्रतिको अविश्वास अझ बढाउनेछ।